प्रधानमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप: UPSC ने रद्द किया लैटरल एंट्री भर्ती का विज्ञापन
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के निर्देश पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 45 लैटरल एंट्री पदों के लिए जारी विज्ञापन को रद्द कर दिया है। यह विज्ञापन 17 अगस्त, 2024 को जारी किया गया था, जिसमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक/उप सचिव पदों को भरने की बात कही गई थी। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण विपक्ष और सरकार के सहयोगी दलों द्वारा की गई तीखी आलोचना है।
विपक्षी दलों का विरोध
कांग्रेस ने इस विज्ञापन को आरक्षण प्रणाली पर हमला बताया था और इसे आरएसएस के वफादारों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाने की कोशिश करार दिया था। कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा के सहयोगी दलों जैसे लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) और जनता दल (यूनाइटेड) ने भी इन पदों के विज्ञापन में आरक्षण प्रावधान की कमी पर चिंता जताई थी। इससे यह विवाद और बढ़ गया।
संवैधानिक आदर्शों की रक्षा
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने UPSC की चेयरपर्सन प्रीती सुदन को एक पत्र लिखा, जिसमें सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा करने की जरूरत पर जोर दिया गया। इस पत्र ने सरकार के इस निर्णय की गंभीरता को दर्शाया। इस पत्र के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने जल्द ही हस्तक्षेप करके यह स्पष्ट कर दिया कि संविधानिक आदर्शों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लैटरल एंट्री योजना पर पुन:विचार
लैटरल एंट्री योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सरकारी प्रशासन में शामिल करना था। लेकिन इस योजना के तहत आरक्षण प्रावधानों की अनदेखी ने इसे विवादों में डाल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप और विज्ञापन को रद्द करने के बाद अब इस योजना पर पुन: विचार हो रहा है।
अगले विधानसभा चुनाव की भूमिका
इस निर्णय को मोदी सरकार की एक रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में किसी भी प्रकार की राजनीतिक असंतोष से बचा जा सके। विपक्ष और सहयोगी दलों के विरोध को मद्धम करने के लिए इस कदम को उठाना महत्वपूर्ण था।
लैटरल एंट्री के फायदे और नुकसान
लैटरल एंट्री योजना के फायदे और नुकसान पर भी बहस जारी है। इसके फायदे में विशेषज्ञता का लाभ और प्रशासन में विविधता लाना शामिल है। लेकिन इसके नुकसान में आरक्षण प्रणाली की अनदेखी और सामाजिक न्याय पर खतरा शामिल है।
विपक्षी दलों का कहना है कि लैटरल एंट्री के जरिए सरकार अपनी मर्जी के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाना चाहती है, जिससे समान अवसरों के अधिकार का हनन होता है। सरकार को इस योजना को लागू करने से पहले इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
समाज में संदेश
लैटरल एंट्री योजना की इस विवादस्पद स्थिति ने समाज में एक संदेश भेजा है कि सामाजिक न्याय और आरक्षण के मुद्दों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह प्रधानमंत्री कार्यालय के तेज हस्तक्षेप का प्रमाण है कि सरकार समता और न्याय के मुद्दों पर संवेदनशील है।
16 टिप्पणि
Ali Zeeshan Javed
अगस्त 23, 2024 at 02:22 पूर्वाह्न
maine socha tha lateral entry se diverse talent aayega, lekin ab lagta hai koi bhi change karne ki koshish karne wale ko pakad ke ghir diya jata hai. ye system hi toh problem hai, na ki kisi ek decision mein.
Žééshañ Khan
अगस्त 24, 2024 at 14:43 अपराह्न
The constitutional mandate of reservation is not a political tool to be manipulated for electoral gains. The UPSC's initial advertisement was a grave deviation from the principles enshrined in Articles 14 and 16. The PMO's intervention, while politically expedient, was constitutionally necessary.
ritesh srivastav
अगस्त 24, 2024 at 21:31 अपराह्न
Congress aur LJP ka itna drama kyun? Lateral entry mein reservation kyu chahiye? Kya har jagah SC/ST/OBC ka naam laga ke hi kaam chalega? Hamare desh mein sabko ek hi standard se test karna chahiye, na ki caste ke hisaab se.
sumit dhamija
अगस्त 26, 2024 at 10:40 पूर्वाह्न
This is not about politics. This is about merit versus quota. If you bring in experts from outside, why should they be forced into a system designed for internal promotions? The system needs reform, not retrograde policies.
Aditya Ingale
अगस्त 27, 2024 at 19:01 अपराह्न
Bro, this whole thing is like a Bollywood drama - PMO enters like a hero, UPSC bows down, opposition screams, media explodes, and we’re left wondering who actually won? 🤡 The real losers? Young professionals who just wanted a fair shot.
Aarya Editz
अगस्त 29, 2024 at 05:40 पूर्वाह्न
The deeper question is not whether reservation should apply here, but whether bureaucracy should be a closed club at all. If we truly want governance by the best, not the most connected, then we must rethink how we recruit - not just cancel one advertisement.
Prathamesh Potnis
अगस्त 30, 2024 at 13:52 अपराह्न
Reservation is a constitutional right. It is not an obstacle to merit. It is a corrective mechanism to ensure that historically marginalized communities are not excluded from positions of power. The PMO’s decision upholds the spirit of the Constitution.
Sita De savona
अगस्त 31, 2024 at 11:54 पूर्वाह्न
So now we’re praising PMO for undoing a bad move? 😂 Like they were the first ones to notice? If this was such a big deal, why didn’t they stop it before the ad was even published? This is damage control with a fancy name.
Rahul Kumar
सितंबर 1, 2024 at 03:45 पूर्वाह्न
ye sab toh bas bhai logon ka drama hai. koi toh kaheta hai reservation chahiye, koi kaheta hai merit chahiye. par koi nahi sochta ki ek aam insaan ko job milne mein kitna time lagta hai.
Shreya Prasad
सितंबर 2, 2024 at 10:24 पूर्वाह्न
The decision to withdraw the advertisement is a responsible step. The integrity of public service appointments must be preserved, and constitutional obligations cannot be compromised under the guise of modernization.
GITA Grupo de Investigação do Treinamento Psicofísico do Atuante
सितंबर 3, 2024 at 03:09 पूर्वाह्न
Actually, I find it fascinating how the same people who demand meritocracy when it suits them suddenly become champions of reservation when it doesn't. The hypocrisy is almost poetic.
Nithya ramani
सितंबर 4, 2024 at 15:06 अपराह्न
We need to stop treating this like a battle between good and evil. It's about balance. Experts bring fresh ideas, but inclusion ensures fairness. Both matter. Let’s fix the system, not cancel the idea.
anil kumar
सितंबर 5, 2024 at 05:09 पूर्वाह्न
Imagine if this was about hiring a CEO for a Fortune 500 company - would they ask for caste certificates? No. They’d ask for results. Why is government different? Because it’s not about efficiency - it’s about control.
shubham jain
सितंबर 6, 2024 at 11:37 पूर्वाह्न
UPSC violated Article 16(4) by not including reservation in lateral entry. PMO acted correctly. No ambiguity. No debate. Constitution prevails.
shivam sharma
सितंबर 6, 2024 at 14:18 अपराह्न
Congress ke gaddaron ne humari desh ki sabse badi chiz - merit - ko gira diya. PMO ne ek hi din mein desh ki aukaat badha di. Ye hi toh leadership hai. Jai Hind!
Pranav s
अगस्त 22, 2024 at 14:45 अपराह्न
yeh sab kya bakwas hai... UPSC ka khud ka decision kyun nahi ho sakta? PMO ka har chhote decision mein haath pad jaata hai. Bas power dikhane ka game hai.