झारखंड विधानसभा चुनाव 2024: पहले चरण की प्रमुख विशेषताएँ
झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का आगाज 13 नवंबर को हुआ, जिसमें 81 में से 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे, और परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। राज्य में इस बार का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जहां हर पार्टी ने अपने मजबूत गढ़ो को बचाने और नए इलाकों में पैठ बनाने की कोशिश की है।
चुनावी मैदान और प्रमुख मैदान
इस चरण में 13.7 मिलियन पंजीकृत मतदाता 43 सीटों पर 683 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। इनमें से 17 सामान्य सीटें हैं, जबकि 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए और 6 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। प्रमुख मुकाबलों में सेरीकेला, रांची, जमशेदपुर वेस्ट, जगन्नाथपुर और जमशेदपुर ईस्ट जैसी सीटें शामिल हैं। इन चुनावों में हर दल अपने-अपने एजेंडे और वादों के साथ मैदान में उतरा है।
अभियान और राजनीतिक वादे
भाजपा ने 36 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने क्रमशः 2 और 7 उम्मीदवार पेश किए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने 23, कांग्रेस ने 17 और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने 5 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।
भाजपा का प्रचार अभियान अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने और समान नागरिक संहिता को लागू करने के मुद्दों पर केंदित रहा। भाजपा ने हर महिला को हर महीने 2,100 रुपये देने और युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया।
वहीं, जेएमएम के गठबंधन ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं को उजागर किया, जिसमें 'मैयान सम्मान योजना' शामिल है, और भाजपा पर वोटरों को ध्रुवीकृत करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया, जिसका उत्तर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर सत्ता में आने पर जातीय जनगणना का वादा करके जनता को गुमराह करने का आरोप लगाकर दिया।
जेएमएम ने रोजगार सृजन के लिए विभाग-वार योजना जारी की और पिछली सरकार की लैंड बैंक योजना को रद्द करने का वादा किया, जिसके बदले भूमिहीनों को जमीन के अधिकार देने की बात की है। पार्टी ने छह महीने में बिना जमीन रेकॉर्ड वाले व्यक्तियों को जाति और आवासीय प्रमाणपत्र जारी करने का प्रस्ताव भी दिया है।
कांग्रेस का घोषणा पत्र और अन्य घटनाक्रम
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अगले पांच वर्षों में 10 लाख सरकारी नौकरियां सृजित करने और सरकारी भर्ती के लिए अयोग्य हो चुके युवाओं को 5,000 रुपये का मासिक भत्ता देने का वादा किया।
इसके अलावा, 31 विधानसभा सीटों और केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, जिन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए एक परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जिनमें भाजपा, कांग्रेस, और क्षेत्रीय दल शामिल हैं।
झारखंड विधानसभा चुनाव का यह चरण कई राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां हर पार्टी ने अपनी रणनीतियों को बदलते हुए चुनावी रण में अपने-अपने वादे और योजनाएं प्रस्तुत की हैं।
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