बजट 2025 – आपका आसान गाइड
हर साल फरवरी‑मार्च में जब बजट पेश होता है, घर‑घर में सवाल उठते हैं: नई टैक्स दरें क्या होंगी? सरकारी योजनाओं का असर मेरे खर्चे पर कैसे पड़ेगा? इस लेख में हम सीधे‑सपाट भाषा में बजट 2025 के प्रमुख बिंदुओं को समझाएंगे, ताकि आप बिना झंझट के तैयार रह सकें।
मुख्य कर बदलाव
सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की। इस साल आयकर स्लैब थोड़ा बदलेंगे – 2.5 लाख तक की आय पर अब कोई कर नहीं, और 7 लाख से ऊपर वाली कमाई पर 10% का नया सॉफ़्ट टियर जोड़ा गया है। अगर आप फ्रीलांसर या छोटे व्यापारियों में हैं तो GST में 1% की छूट मिल सकती है, बशर्ते वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से नीचे रहे।
सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने के लिए ‘ऑनलाइन असिस्टेंट’ लॉन्च कर रहा है – बस मोबाइल पर फ़ॉर्म भरेंगे, सिस्टम खुद ही गणना करेगा। अगर आप अभी तक ई‑फ़ाइल नहीं किया तो इस सुविधा का फायदा उठाएँ, देर होने से पेनल्टी लग सकती है।
नयी सामाजिक योजनाएँ और उनके लाभ
बजट 2025 में दो बड़े कल्याण कार्यक्रम सामने आए हैं – ‘स्वस्थ भारत’ और ‘डिज़िटल साक्षरता पहल’। ‘स्वस्थ भारत’ के तहत हर परिवार को वार्षिक ₹1,500 तक का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त मिलेगा, जिससे छोटे रोगों की दवाइयाँ भी कवर होंगी। यह योजना ग्रामीण इलाकों में तेज़ी से लागू होगी, इसलिए अगर आप गाँव या छोटे शहर में रहते हैं तो नजदीकी पब्लिक हेल्थ सेंटर पर जाँच कर लें।
‘डिज़िटल साक्षरता पहल’ का मकसद सभी 15‑30 साल के युवाओं को कंप्यूटर और इंटरनेट कौशल सिखाना है। सरकार ने 10,000 ऑनलाइन कोर्सेज मुफ्त में लॉन्च किए हैं, और सफलतापूर्वक पूरा करने वाले को प्रमाणपत्र भी मिलेगा जो नौकरी की तलाश में मदद करेगा। अगर आप या आपके बच्चे इस उम्र के हैं तो तुरंत पंजीकरण कर लें; सीटें जल्दी भर रही हैं।
सामुदायिक विकास के लिए ‘ग्रामीण बुनियादी ढांचा फंड’ 2025 में 30,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि सड़कों, पानी की पाइपलाइन और बिजली ग्रिड पर काम तेज़ होगा। इससे आपके गांव में रोज‑मर्रा की परेशानियों का समाधान जल्दी मिलेगा – कम समय में बेहतर सड़कें, साफ पानी और निरंतर विद्युत आपूर्ति।
अगर आप छोटे व्यवसायी हैं तो ‘माइक्रो क्रेडिट स्कीमा’ से फायदा उठा सकते हैं। इस साल लोन पर ब्याज दर 7% तक घटा दी गई है और पुनर्भुगतान अवधि अब 5 साल की बजाय 8 साल कर दी गई है। इससे आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए पूँजी मिलना आसान होगा, बिना भारी बोझ महसूस किए।
अंत में एक छोटा टिप: बजट घोषणाओं को सुनते समय नोटबुक रखें और जो भी लागू हो सकता है उसे तुरंत ऑनलाइन या नजदीकी सरकारी कार्यालय से वैरिफ़ाई करें। अक्सर छोटे‑छोटे बदलाव आपके वित्तीय योजना में बड़ा अंतर लाते हैं।
बजट 2025 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता, रोजगार सृजन और आम लोगों की जिंदगी आसान बनाना है। अगर आप इन बिंदुओं को समझकर सही कदम उठाएंगे तो बजट सिर्फ़ कागज़ पर नहीं रहेगा, बल्कि आपकी जेब में भी फर्क दिखेगा।

संघ बजट 2025: भारत की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संकल्प
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का संघ बजट प्रस्तुत किया, जिसमें अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, विकास की चुनौतियों का सामना करने और समावेशी विकास पर ध्यान दिया गया है। इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए कर राहत की संभावनाएं, कृषि के लिए धान धन्य कृषि योजना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को बढ़ावा देने की योजनाएं शामिल हैं।
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