दिल्ली के मुख्य मंत्री की नवीनतम ख़बरें

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मुख्य घटनाएँ

पिछले हफ़्ते दिल्ली सरकार ने जल संरक्षण योजना का नया ड्राफ्ट जारी किया। इस पहल से घर‑घर में पानी की बचत बढ़ाने के लिए टैरिफ़ कम किए जाएंगे और नालियों को साफ रखने के लिए स्थानीय निकायों को फंड मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह कदम शहर की जल संकट को हल करने में मदद करेगा, लेकिन कुछ विरोधी पार्टियां इसे ‘ब्यूरोक्रेटिक जटिलता’ कह कर चुनौती दे रही हैं।

सड़क सुधार भी चर्चा में रहा—ड्राइवरों के लिए नई ऑटो‑राइड लाइसेंस प्रणाली लागू हो रही है। इस बदलाव से राइड‑शेयरिंग ऐप्स को बेहतर नियमन मिलेगा और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, ऐसा सरकार का दावा है। जनता ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी; कुछ को सुविधाजनक लगा तो अन्य लोग फॉर्म भरने में देरी का डर जताते रहे।

स्वच्छता अभियान के तहत दिल्ली में नई ‘स्मार्ट कचरा बिन’ स्थापित किए गए हैं। इन बिनों में सेंसर लगे होते हैं जो भरे होने पर नगरपालिका को अलर्ट भेजते हैं, जिससे कबाड़ इकट्ठा करने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है। यह पहल राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन का हिस्सा है और कई शहर इसे अपनाने की योजना बना रहे हैं।

आगे क्या?

अब सवाल यही है—इन नीतियों का असर असली लोगों तक कब पहुँचेगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर सही निगरानी नहीं हुई तो योजनाएँ कागज पर ही रह सकती हैं। इसलिए दिल्ली सरकार ने एक ‘लोकलाइज़्ड मॉनिटरिंग बोर्ड’ बनाया, जिसमें आम नागरिक भी सदस्य बने हैं। आपका फीडबैक सीधे बोर्ड तक जाएगा और वह इसे सार्वजनिक रिपोर्ट में जोड़ेंगे।

राजनीतिक हलचल भी कम नहीं है। विपक्षी दलों ने हालिया बजट के कुछ हिस्सों को ‘आर्थिक बोझ’ कह कर चुनौती दी, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च पर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये निवेश भविष्य की पीढ़ी के लिए आवश्यक हैं और किसी भी कटौती से विकास रुक सकता है। इस बहस में कौन जीतता है, यह अगले महीने के विधानसभा सत्र में स्पष्ट होगा।

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